भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था?
✅ Correct Answer: (B)
The Supreme Court in India was inaugurated on 28 January, 1950.
भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को हुआ था।
M.P.P.C.S. (Pre) 2013
2
Supreme Court in India was established-
भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी-
✅ Correct Answer: (D)
The Supreme Court of India was inaugurated on 28th January, 1950.
It succeeded the Federal court of India established under the Government of India Act, 1935.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को हुआ था।
इसने भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का स्थान लिया और इसकी
स्थापना भारतीय संविधान द्वारा की गई थी।
42nd B.P.S.C. (Pre) 1997
3
The Provisions relating to appointment of Supreme Court and High Court Judges in the
Indian Constitution were incorporated on the basis of published recommendations given by _____ Committee
(1945).
भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से
संबंधित प्रावधान _____ समिति (1945) द्वारा दी गई प्रकाशित सिफारिशों के आधार पर शामिल किए गए थे।
✅ Correct Answer: (D)
The Sapru Committee Report of 1945 made recommendations for the appointment of Supreme Court
and High Court judges.
The report was prepared by a committee led by Sir Tej Bahadur Sapru, appointed by the
Non-Party Conference in November 1944.
It is also important to mention that the Constituent Assembly appointed an Ad hoc committee
on the Supreme Court (comprising S. Varadachariar, Alladi Krishnaswami Ayyar, B.L. Mitter,
K.M. Munshi, and B.N. Rau) which submitted its report on May 21, 1947, addressing the
jurisdiction and proposing alternative methods for appointing judges.
1945 की सप्रू समिति की रिपोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की
नियुक्ति के लिए सिफारिशें की थीं।
यह रिपोर्ट सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व वाली एक समिति द्वारा तैयार की गई थी, जिसे नवंबर
1944 में गैर-दलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त किया गया था।
यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान सभा ने सर्वोच्च न्यायालय पर एक तदर्थ समिति (जिसमें एस.
वरदाचारियार, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, बी.एल. मित्तर, के.एम. मुंशी और बी.एन. राव शामिल थे)
नियुक्त की थी, जिसने 21 मई, 1947 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
M.P.P.C.S. (Pre) 2025
4
The power to increase the number of Judges in the Supreme Court of India is vested in
–
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है –
✅ Correct Answer: (B)
Article 124 of the Constitution provides for the formation of the Supreme Court.
The power to increase the number of Judges in the Supreme Court of India is vested in the
Parliament.
संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद में निहित है।
I.A.S. (Pre) 2014 | 44th B.P.S.C. (Pre) 2000
5
The current sanctioned strength of Judges of Supreme Court of India is –
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है –
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
The Supreme Court of India was established according to Part V, Chapter IV, Article 124 of
the Constitution.
Initially, during the 1950s the Supreme Court consisted of a Chief Justice and seven Judges.
The sanctioned strength was increased over the years: to 11 (1956), 14 (1960), 18 (1978), 26
(1986), and 31 (2009).
By the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019, the number of judges was
increased from 31 to 34 (33 + 1 Chief Justice). Thus, no given option reflects the current
correct strength.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के भाग V, अध्याय IV, अनुच्छेद 124 के अनुसार की
गई थी।
शुरुआत में, 1950 के दशक के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और सात न्यायाधीश
शामिल थे।
स्वीकृत संख्या को वर्षों से बढ़ाया गया: 11 (1956), 14 (1960), 18 (1978), 26 (1986), और 31
(2009)।
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार, न्यायाधीशों की
संख्या 31 से बढ़ाकर 34 (33 + 1 मुख्य न्यायाधीश) कर दी गई है। इसलिए, वर्तमान के अनुसार कोई भी
विकल्प सही नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कितने न्यायाधीश होते हैं?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
The original constitution of 1950 envisaged a Supreme Court with a Chief Justice and 7
Puisne Judges — leaving it to parliament to increase this number.
The number has been subsequently increased by the Parliament over the years.
Currently, by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019, there are 33 other
judges in addition to the Chief Justice (total 34). None of the options match the current or
recent numbers correctly.
1950 के मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय की
परिकल्पना की गई थी - और इस संख्या को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया था।
संसद द्वारा समय-समय पर इस संख्या में वृद्धि की गई है।
वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार, मुख्य
न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं (कुल 34)। कोई भी विकल्प वर्तमान संख्या से मेल नहीं
खाता है।
Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2007
7
According to a decision taken by the Cabinet in February 2008, the Government would
increase the strength of Judges in the Supreme Court. Under this decision, apart from the Chief Justice
of India the Supreme Court would then have-
फरवरी 2008 में कैबिनेट द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार, सरकार सर्वोच्च न्यायालय में
न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाएगी। इस निर्णय के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में
तब कितने न्यायाधीश होंगे-
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
At the time of the 2008 cabinet decision (which led to the 2009 Act), the number of judges
was increased to 30 apart from the Chief Justice (total 31). So, historically option (b)
would have been correct.
However, the current total is 34 judges including the Chief Justice as per the Supreme Court
(Number of Judges) Amendment Act, 2019.
2008 के कैबिनेट निर्णय (जिसके कारण 2009 का अधिनियम बना) के समय, न्यायाधीशों की संख्या मुख्य
न्यायाधीश के अलावा 30 (कुल 31) कर दी गई थी। इसलिए, ऐतिहासिक रूप से विकल्प (B) सही होता।
हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार, वर्तमान
में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हैं।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2004
8
To become a Judge of Supreme Court, a person must be an advocate in High Court for at
least how many years?
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से
कम कितने वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए?
✅ Correct Answer: (B)
Article 124(3) of the Constitution prescribes the qualifications for appointment as a Judge
of the Supreme Court.
A person must be: (a) a citizen of India, and (b) has been a Judge of any High Court for at
least 5 years, or (c) has been an advocate in a High Court for 10 years, or is in the
opinion of the President, a distinguished Jurist.
संविधान का अनुच्छेद 124(3) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता
निर्धारित करता है।
एक व्यक्ति को: (a) भारत का नागरिक होना चाहिए, और (b) कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय
का न्यायाधीश रहा हो, या (c) 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की
राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।
M.P.P.C.S. (Pre) 2002
9
Who appoints the Judges of the Supreme Court of India?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
✅ Correct Answer: (B)
Every Judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his
hand and seal.
This is done after consultation with such of the Judges of the Supreme Court and of the High
Courts in the States as the President may deem necessary.
सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर
सहित वारंट द्वारा की जाती है।
यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के
बाद की जाती है, जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझें।
63rd B.P.S.C. (Pre) 2017
10
The resignation letter by a Judge of Supreme Court is addressed to:
सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा त्यागपत्र किसको संबोधित किया जाता है:
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 124(2)(a) of the Indian Constitution, a Judge may, by writing under his
hand addressed to the President, resign his office.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2)(a) के अनुसार, एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने
हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।
U.P.P.C.S. (Pre.) 2023 | U.P.P.C.S. (Pre) 2014
11
A Judge of the Supreme Court may resign his office by writing to?
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे लिखकर अपना पद त्याग सकता है?
✅ Correct Answer: (A)
As per Article 124 of the Constitution, a Judge may resign from his office by writing under
his hand addressed to the President.
संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार, एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित
लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।
64th B.P.S.C. (Pre) 2018
12
How can a Judge of the Supreme Court be removed?
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 124(4), a Judge of the Supreme Court cannot be removed from his office
except by an order of the President.
This order can only be passed after an address in each House of Parliament supported by a
majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds
of members present and voting.
Removal is on the ground of proved misbehaviour or incapacity.
अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से राष्ट्रपति के
आदेश के अलावा नहीं हटाया जा सकता है।
यह आदेश संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान
करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन के बाद ही पारित किया जा
सकता है।
उन्हें साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है।
M.P.P.C.S. (Pre) 1993
13
Consider the following statements:
1. The motion to impeach a Judge of the Supreme court of India cannot be rejected by the Speaker of the
Lok Sabha as per the Judges (inquiry) Act, 1968.
2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved
misbehaviour' of the Judges of the Supreme Court of India.
3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in
the Judges (Inquiry) Act, 1968.
4. If the motion for the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to
be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House
and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting.
Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी
न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
2. भारत का संविधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 'अक्षमता और साबित कदाचार' को परिभाषित
करता है और इसका विवरण देता है।
3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया का विवरण न्यायाधीश (जांच) अधिनियम,
1968 में दिया गया है।
4. यदि किसी न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव मतदान के लिए लिया जाता है, तो कानून के अनुसार प्रस्ताव को
संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन मिलना चाहिए और उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने
वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
The motion to remove a judge can be rejected by the speaker of the Lok Sabha as per the
Judges (Inquiry) Act, 1968. Hence statement 1 is incorrect.
The Constitution provides the ground for the removal of Judges but it does NOT define
'proved misbehaviour or incapacity'. Hence statement 2 is incorrect.
The details of the process of removal of the judges are indeed given in the Judges (Inquiry)
Act, 1968. Statement 3 is correct.
Article 124(4) mandates the special majority (majority of total membership and 2/3rd of
present and voting) in each house. Statement 4 is correct.
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा न्यायाधीश को हटाने के
प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है। इसलिए कथन 1 गलत है।
संविधान न्यायाधीशों को हटाने का आधार प्रदान करता है लेकिन यह 'साबित कदाचार या अक्षमता' को
परिभाषित नहीं करता है। इसलिए कथन 2 गलत है।
न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का विवरण वास्तव में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में
दिया गया है। कथन 3 सही है।
अनुच्छेद 124(4) प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने
वालों का 2/3) अनिवार्य करता है। कथन 4 सही है।
I.A.S. (Pre) 2019
14
A Judge of the Supreme Court can be removed by the President of India after–
भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाया जा सकता है–
✅ Correct Answer: (D)
A Judge of the Supreme Court can be removed by the President only after an address
(impeachment-like process) by each House of Parliament supported by the required special
majority.
This is done on the grounds of proved misbehaviour or incapacity.
सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपेक्षित
विशेष बहुमत से समर्थित समावेदन (महाभियोग जैसी प्रक्रिया) के बाद ही हटाया जा सकता है।
यह साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर किया जाता है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2003
15
The age of retirement in the Supreme Court is-
सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है-
✅ Correct Answer: (D)
The retirement age of the Judges of the Supreme Court is 65 years.
(Note: The retirement age of the Judges of the High Courts is 62 years).
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।
(नोट: उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है)।
U.P.P.C.S. (Pre) 1990
16
What is the retirement age of the Judges of the Supreme Court?
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?
✅ Correct Answer: (C)
The retirement age of the Judges of the Supreme Court is 65 years.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।
63rd B.P.S.C. (Pre) 2017
17
Salaries of the Judges of the Supreme Court are determined by –
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है –
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 125(1) of the Constitution, there shall be paid to the Judges of the
Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law.
Until provision in that behalf is so made, such salaries are as specified in the Second
Schedule.
संविधान के अनुच्छेद 125(1) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का भुगतान
किया जाएगा जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जाए।
जब तक उस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे वेतन दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट के
अनुसार होंगे।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
18
What is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India?
1. While appointing the Judges of the Supreme Court, the President of India has to consult the Chief
Justice of India.
2. The Judges of the Supreme Court can be removed by the Chief Justice of India only.
3. The salaries of the Judges are charged on the Consolidated Fund of India to which the Legislature
does not have to vote.
4. All appointments of officers and staffs of the Supreme Court of India are made by the Government only
after consulting the Chief Justice of India?
Which of the statement(s) given above is/are correct?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान हैं?
1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश
से परामर्श करना होता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है।
3. न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर विधायिका को मतदान नहीं करना पड़ता
है।
4. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियाँ सरकार द्वारा भारत के मुख्य
न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही की जाती हैं?
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
The President has to consult the Chief Justice of India while appointing SC Judges
(Statement 1 is correct).
Judges are removed by the President, not the CJI (Statement 2 is incorrect).
Salaries of Judges are charged on the Consolidated Fund of India and are non-votable
(Statement 3 is correct).
The CJI can appoint officers and servants of the Supreme Court without executive
interference (Statement 4 is incorrect).
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश
से परामर्श करना होता है (कथन 1 सही है)।
न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, CJI द्वारा नहीं (कथन 2 गलत है)।
न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है और इस पर मतदान नहीं होता है (कथन 3
सही है)।
CJI कार्यपालिका के हस्तक्षेप के बिना सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की
नियुक्ति कर सकते हैं (कथन 4 गलत है)।
I.A.S. (Pre) 2012
19
Consider the following statements:
1. The Parliament cannot enlarge the Jurisdiction of the Supreme Court of India as its Jurisdiction is
limited to that conferred by the Constitution.
2. The officers and servants of the Supreme Court and High Courts are appointed by the concerned Chief
Justice, and the administrative expenses are charged on the Consolidated Fund of India.
Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकती है क्योंकि इसका अधिकार
क्षेत्र संविधान द्वारा प्रदत्त तक सीमित है।
2. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित मुख्य न्यायाधीश
द्वारा की जाती है, और प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
Under Article 138, the Parliament CAN enlarge the Jurisdiction and powers of the Supreme
Court with respect to matters in the Union List. Statement 1 is wrong.
While administrative expenses of the Supreme Court are charged on the Consolidated Fund of
India, the administrative expenses of a High Court are charged upon the Consolidated Fund of
the State, not India. Statement 2 is wrong.
अनुच्छेद 138 के तहत, संसद संघ सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार
क्षेत्र और शक्तियों का विस्तार कर सकती है। कथन 1 गलत है।
जहाँ सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, वहीं उच्च
न्यायालय के प्रशासनिक खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, न कि भारत की संचित निधि
पर। कथन 2 गलत है।
I.A.S. (Pre) 2005
20
The Judges of the Supreme Court, after retirement, are permitted to carry on practice
before –
सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके समक्ष वकालत (practice)
करने की अनुमति है –
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 124(7) of the Constitution, no person who has held office as a Judge of
the Supreme Court shall plead or act in any Court or before any authority within the
territory of India.
संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के
रूप में पद धारण किया है, भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकरण के
समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997
21
Acting Chief Justice of the Supreme Court of India is appointed by-
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की
जाती है-
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 126 of the Indian Constitution, the Acting Chief Justice of the Supreme
Court is appointed by the President of India.
This happens if the post of Chief Justice is vacant or he is unable to discharge his duties.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की
नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने
में असमर्थ हो।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001
22
Acting Chief Justice of India is appointed by the –
भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है –
✅ Correct Answer: (C)
The Acting Chief Justice of India is appointed by the President under Article 126.
अनुच्छेद 126 के तहत भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती
है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2000
23
The Judges of Supreme Court of India are appointed by the President –
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है –
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 124(2), every Judge of the Supreme Court shall be appointed by the
President after consultation with such Judges of the Supreme Court and High Courts as deemed
necessary.
However, in case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice
of India shall always be consulted.
Since 1993, this consultation is mandatory and based on the Collegium system.
अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति
द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाएगी
जिन्हें आवश्यक समझा जाए।
हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, भारत के
मुख्य न्यायाधीश से हमेशा परामर्श किया जाएगा।
1993 के बाद से, यह परामर्श अनिवार्य है और कॉलेजियम प्रणाली पर आधारित है।
Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Mains) 2006, 2007
24
In which year was the Collegium System for the appointment of Judges adopted by the
Supreme Court of India?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को
किस वर्ष अपनाया गया था?
✅ Correct Answer: (A)
The Collegium System for the appointment of Judges was adopted by the Supreme Court in 1993.
It has its genesis in three Supreme Court judgments collectively known as the Three Judges
Cases.
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को 1993 में अपनाया
गया था।
इसकी उत्पत्ति सर्वोच्च न्यायालय के तीन निर्णयों में हुई है जिन्हें सामूहिक रूप से 'थ्री जजेस
केसेस' के रूप में जाना जाता है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2016
25
The Supreme Court's Collegium comprises the Chief Justice of India and a few Senior
Judges for recommending appointee to the Supreme Court. The number of such Senior Judges, who are part
of this body, is
सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय में
नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए कुछ वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ऐसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की
संख्या, जो इस निकाय का हिस्सा हैं, कितनी है?
✅ Correct Answer: (B)
The Supreme Court's Collegium comprises the Chief Justice of India and 4 Senior-most Judges
for recommending appointees to the Supreme Court.
सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय में
नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
U.P.P.S.C. (GIC) 2010
26
Consider the following statements about the collegium system:
1. The Supreme Court collegium is a five-member body, which is headed by the incumbent Chief Justice of
India (CJI) and comprises four other seniormost Judges of the Court at that time.
2. The Parliament by law has evolved the collegium system.
3. The Judges of the Supreme Court and High Courts are appointed only through the collegium system.
4. The collegium system was introduced in the year 1993 by Justice P. N. Bhagwati in the landmark First
Judges Case.
Which of the above statements is/are correct?
कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम एक पांच सदस्यीय निकाय है, जिसका नेतृत्व वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश
(CJI) करते हैं और इसमें उस समय न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं。
2. संसद ने कानून द्वारा कॉलेजियम प्रणाली विकसित की है।
3. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की
जाती है।
4. कॉलेजियम प्रणाली को 1993 में ऐतिहासिक प्रथम न्यायाधीश मामले (First Judges Case) में न्यायमूर्ति
पी.एन. भगवती द्वारा पेश किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
Statement 1 is correct. The Collegium consists of CJI and 4 senior-most judges.
Statement 2 is incorrect. Parliament did not establish this system; it evolved through
Supreme Court judgments.
Statement 3 is correct. Judges are appointed only through the collegium system
recommendations.
Statement 4 is incorrect. It was introduced in the Second Judges Case (1993), not the First
Judges Case, and not by Justice Bhagwati.
कथन 1 सही है। कॉलेजियम में CJI और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं।
कथन 2 गलत है। संसद ने इस प्रणाली की स्थापना नहीं की; यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के
माध्यम से विकसित हुई है।
कथन 3 सही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिशों के माध्यम से की
जाती है।
कथन 4 गलत है। इसे द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) में पेश किया गया था, न कि प्रथम न्यायाधीश
मामले में, और न ही न्यायमूर्ति भगवती द्वारा।
69th B.P.S.C. (Pre) 2023
27
Which of the following statements are correct regarding National Judicial
Appointments Commission?
It consists of:
(A) The Chief Justice of India as the Ex-Officio Chairperson.
(B) Two other Senior Judges of the Supreme Court next to the Chief Justice of India, as the Ex-officio
Members.
(C) The Union Minister of Law and Justice as the Ex-officio Member.
(D) Two eminent persons to be nominated by the Committee consisting of the Prime Minister, the Chief
Justice of India and the Leader of Opposition in the House of the people or where there is no such
Leader of Opposition, then, Leader of single largest opposition party in the House of the People
Members.
Choose the correct options.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही
हैं?
इसमें शामिल हैं:
(A) पदेन अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश।
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, पदेन सदस्यों के रूप
में।
(C) केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री पदेन सदस्य के रूप में।
(D) दो प्रख्यात व्यक्ति जिन्हें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या
विपक्ष के नेता न होने पर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) की समिति द्वारा नामित किया जाएगा।
सही विकल्प चुनें।
✅ Correct Answer: (D)
The National Judicial Appointments Commission (NJAC), introduced by the 99th Constitutional
Amendment Act, 2014, consisted of all the members mentioned in options A, B, C, and D.
Note: The NJAC was struck down by the Supreme Court in 2015 as unconstitutional, and the
Collegium System continues to be used.
99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा पेश किए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)
में विकल्प A, B, C और D में वर्णित सभी सदस्य शामिल थे।
नोट: 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने NJAC को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया था, और कॉलेजियम
प्रणाली का उपयोग जारी है।
Chhattishgarh P.C.S. (Pre) 2024
28
Which of the following has recommended that appointment of Judges to Higher Courts
should be through the participation of the Executive, Legislature and Chief Justice?
निम्नलिखित में से किसने सिफारिश की है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति
कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी से होनी चाहिए?
✅ Correct Answer: (C)
The Second Administrative Reforms Commission has recommended that the appointment of Judges
to Higher Courts should be done through the participation of the Executive, the Legislature,
and the Chief Justice of India.
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति
कार्यपालिका, विधायिका और भारत के मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी के माध्यम से की जानी चाहिए।
U.P.P.S.C. (R.I.) 2014
29
Which of the following type of Judge/Judges can be appointed in the Supreme Court of
India?
(i) ad hoc Judge
(ii) Additional Judge
Codes:
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश/न्यायाधीशों
की नियुक्ति की जा सकती है?
(i) तदर्थ न्यायाधीश (Ad hoc Judge)
(ii) अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judge)
कूट:
✅ Correct Answer: (A)
The Indian Constitution provides for the appointment of Ad hoc Judges in the Supreme Court
(Article 127).
However, there is no provision for Additional Judges in the Supreme Court. Additional Judges
can be appointed only in High Courts (Article 224).
भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों (Ad hoc Judges) की नियुक्ति का
प्रावधान करता है (अनुच्छेद 127)।
हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों (Additional Judges) के लिए कोई प्रावधान
नहीं है। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालयों में की जा सकती है (अनुच्छेद
224)।
M.P.P.C.S. (Pre) 2020
30
Ad hoc Judges are appointed in the Supreme Court when–
सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं जब–
✅ Correct Answer: (D)
Under Article 127(1) of the Constitution, if there should not be a quorum of the Judges of
the Supreme Court available to hold or continue any Session, ad hoc Judges can be appointed.
The Chief Justice of India may request a High Court judge (duly qualified for the SC) to act
as an ad hoc Judge, with the previous consent of the President.
संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार, यदि सर्वोच्च न्यायालय का कोई सत्र आयोजित करने या जारी
रखने के लिए न्यायाधीशों का कोरम (गणपूर्ति) उपलब्ध नहीं है, तो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जा
सकते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश (जो
एससी के लिए विधिवत योग्य हो) को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।
I.A.S. (Pre) 2000
31
The Indian Constitution provides for the appointment of 'Ad hoc Judges' in–
भारतीय संविधान 'तदर्थ न्यायाधीशों' की नियुक्ति का प्रावधान करता है–
✅ Correct Answer: (A)
The Indian Constitution provides for the appointment of Ad hoc Judges only in the Supreme
Court under Article 127.
भारतीय संविधान अनुच्छेद 127 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
का प्रावधान करता है।
U.P.P.S.C. (GIC) 2010 | U.P.P.C.S. (Mains) 2004
32
With reference to Indian judiciary, consider the following statements:
1. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court
judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India.
2. A High Court in India has the power to review its own judgement as the Supreme Court does.
Which of the statements given above is/are correct?
भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस
बुलाया जा सकता है।
2. भारत में एक उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय की तरह अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति
प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
As per Article 128, CJI may with the previous consent of the president, request a retired
Judge of the Supreme Court or High Court (qualified for SC) to sit and act as a Judge of the
Supreme Court. Statement 1 is correct.
Under Article 215, every High Court shall be a court of record. As a court of record, a high
court also has the inherent power to review and correct its judgments. Statement 2 is
correct.
अनुच्छेद 128 के अनुसार, CJI राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय
के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध
कर सकते हैं। कथन 1 सही है।
अनुच्छेद 215 के तहत, प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। एक अभिलेख न्यायालय के
रूप में, उच्च न्यायालय के पास अपने निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें सुधारने की अंतर्निहित
शक्ति भी है। कथन 2 सही है।
I.A.S. (Pre) 2021
33
The minimum number of Judges of the Supreme Court required for hearing any case
involving interpretation of the Constitution is –
संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक सर्वोच्च न्यायालय
के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या है –
✅ Correct Answer: (D)
There are a minimum of 5 Judges of the Supreme Court required for hearing any case involving
interpretation of the Constitution.
Such a bench is designated as the Constitutional Bench.
संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 5
न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है।
ऐसे पीठ को संविधान पीठ (Constitutional Bench) कहा जाता है।
U.P.P.C.S.(Pre) 2012
34
The minimum number of Supreme Court Judges who can hear a case involving a
substantial question of law as to the Interpretation of the Constitution is –
संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े मामले की सुनवाई
करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या है –
✅ Correct Answer: (A)
There should be a minimum of 5 or more Judges to hear a case involving a substantial
question of law as to the interpretation of the Constitution.
The panel generally contains judges in odd numbers (3, 5, 7, 9, 11 etc.) to avoid any clash
of votes or views.
संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न वाले मामले की सुनवाई के लिए कम से
कम 5 या अधिक न्यायाधीश होने चाहिए।
वोटों या विचारों के टकराव से बचने के लिए पैनल में आम तौर पर विषम संख्या (3, 5, 7, 9, 11 आदि)
में न्यायाधीश होते हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2012
35
The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the Centre and the
State falls under its–
केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके
अंतर्गत आती है–
✅ Correct Answer: (C)
Article 131 of the Constitution of India deals with the Original jurisdiction of the Supreme
Court.
This includes disputes between the Government of India and one or more States, or between
two or more States.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता (Original jurisdiction)
से संबंधित है।
इसमें भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद
शामिल हैं।
I.A.S. (Pre) 1996, 2014
36
The power of Supreme Court of India decide the disputes between Centre and States
falls under which Jurisdiction
केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति
किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है?
✅ Correct Answer: (D)
The decision regarding disputes between the centre and states falls under the original
jurisdiction of the Supreme Court of India according to Article 131.
अनुच्छेद 131 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के संबंध में निर्णय भारत के सर्वोच्च
न्यायालय की मूल अधिकारिता (Original Jurisdiction) के अंतर्गत आता है।
M.P.P.C.S. (Pre), 2021
37
The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the Centre and the
State falls under its
केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसकी
किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है?
✅ Correct Answer: (B)
The decision regarding disputes between the centre and states falls under the original
jurisdiction of the Supreme Court of India (Article 131).
केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के संबंध में निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मूल
अधिकारिता (अनुच्छेद 131) के अंतर्गत आता है।
70th B.P.S.C Re-Exam 2024
38
Which of the following are included in the original jurisdiction of the Supreme
Court?
1. A dispute between the Government of India and one or more States.
2. A dispute regarding elections to either House of the Parliament or that of Legislature of a
state.
3. A dispute between the Government of India and a Union Territory.
4. A dispute between two or more States.
Select the correct answer using the codes given below:
निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता में शामिल हैं?
1. भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
2. संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधायिका के चुनावों के संबंध में विवाद।
3. भारत सरकार और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद।
4. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
The original jurisdiction of the Supreme Court covers disputes between the Government of
India and one or more States, and disputes between two or more States (Statements 1 and 4).
Election disputes and disputes involving Union Territories do not fall under this original
jurisdiction under Article 131.
सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता में भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, और दो
या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद शामिल हैं (कथन 1 और 4)।
चुनाव विवाद और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े विवाद अनुच्छेद 131 के तहत इस मूल अधिकारिता के
अंतर्गत नहीं आते हैं।
I.A.S. (Pre) 2012
39
Which of the following statements is not true about the power of Supreme Court of
India?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं
है?
✅ Correct Answer: (A)
The Supreme Court (under Article 32) and the High Courts (under Article 226) can issue writs
to protect the fundamental rights of the people.
Hence, issuing writs for fundamental rights is NOT an 'exclusive' power of the Supreme
Court.
सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) लोगों के मौलिक
अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं।
इसलिए, मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करना सर्वोच्च न्यायालय की 'अनन्य' (exclusive) शक्ति
नहीं है।
U.P. P.C.S. (Mains) 2017
40
Of the following statements, which one is not correct?
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The Armed Forces Tribunal Act, 2007 provides that the Court Martial can be appealed in the
Supreme Court.
Hence statement (c) is incorrect — the Supreme Court can indeed hear appeals from
Court-martial as well.
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 यह प्रावधान करता है कि कोर्ट मार्शल के खिलाफ सर्वोच्च
न्यायालय में अपील की जा सकती है।
इसलिए कथन (c) गलत है — सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में कोर्ट-मार्शल से भी अपील सुन सकता है।
53rd to 55th B.P.S.C. (Pre) 2011
41
The Supreme Court of India is a 'Court of Record.' It implies that –
भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) है। इसका तात्पर्य है
कि –
✅ Correct Answer: (B)
Under Article 129, the Supreme Court is a Court of Record.
It implies two things: (1) The judgments and proceedings are recorded for perpetual memory
and have evidentiary value that cannot be questioned in any Court. (2) It has the power to
punish for its contempt.
While both (b) and (c) are implications of a Court of Record, commissions often consider (b)
as the primary answer denoting the 'record' aspect. (According to UPPSC, option b is
correct).
अनुच्छेद 129 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है।
इसका तात्पर्य दो बातों से है: (1) निर्णयों और कार्यवाहियों को शाश्वत स्मृति के लिए दर्ज किया
जाता है और उनका साक्ष्य मूल्य होता है जिस पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता
है। (2) इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है।
हालाँकि (b) और (c) दोनों ही 'अभिलेख न्यायालय' के निहितार्थ हैं, लेकिन आयोगों (जैसे UPPSC) ने
'रिकॉर्ड' पहलू को दर्शाने वाले प्राथमिक उत्तर के रूप में (b) को सही माना है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2008
42
Which of the following Courts in India is/are known as the Court (s) of Record?
भारत में निम्नलिखित में से किस न्यायालय/न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय (Court of
Record) के रूप में जाना जाता है?
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 129 and Article 215 of the Constitution of India, the Supreme Court and
the High Courts respectively, both are to be 'Courts of Record'.
They shall have all the powers of such a Court including the power to punish for contempt of
itself.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 के अनुसार, क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च
न्यायालय दोनों ही 'अभिलेख न्यायालय' होंगे।
उन्हें ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जिनमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने
की शक्ति भी शामिल है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
43
Which one of the following pairs (Article- provision) is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म (अनुच्छेद- प्रावधान) सही सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 124 of the Indian Constitution deals with the Establishment and constitution of the
Supreme Court.
Article 129 of the Indian Constitution empowers the Supreme Court to be a Court of Record.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार देता
है।
UP R.O./A.R.O. (Pre) 2023
44
Consider the following statements: 1. Pursuant to the report of H.N. Sanyal
Committee, the Contempt of Courts Act, 1971 was passed. 2. The Constitution of India empowers the
Supreme Court and the High Courts to punish for contempt of themselves. 3. The Constitution of India
defines Civil Contempt and Criminal Contempt. 4. In India, the Parliament is vested with the powers
to make laws on Contempt of Court. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार,
न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 पारित किया गया था। 2. भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च
न्यायालयों को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है। 3. भारत का संविधान नागरिक अवमानना
और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। 4. भारत में, संसद को न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की
शक्तियां प्राप्त हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
In 1961 the H.N. Sanyal Committee was constituted and to pursue its recommendation, the
Contempt of Courts Act, 1971 was passed.
Under Article 129 and Article 215, the Supreme Court and High Court have the power to punish
for contempt.
The expression 'contempt of court' has not been defined by the Constitution; it is defined
in the Act.
Parliament has powers to make laws on contempt of court. Thus statements 1, 2 and 4 are
correct.
1961 में एच.एन. सान्याल समिति का गठन किया गया था और इसकी सिफारिश पर न्यायालय अवमानना
अधिनियम, 1971 पारित किया गया था।
अनुच्छेद 129 और 215 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अवमानना के लिए दंडित करने
की शक्ति है।
'न्यायालय की अवमानना' शब्द को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है; इसे अधिनियम में
परिभाषित किया गया है।
संसद को न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने का अधिकार है। इस प्रकार कथन 1, 2 और 4 सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2022
45
The Supreme Court holds its meetings in New Delhi, but it can meet elsewhere –
सर्वोच्च न्यायालय अपनी बैठकें नई दिल्ली में आयोजित करता है, लेकिन यह अन्यत्र भी बैठक
कर सकता है –
✅ Correct Answer: (A)
The Supreme Court shall sit in Delhi or such other place or places, as the Chief Justice of
India may, with the approval of the President, from time to time, appoint (Art. 130).
सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा, जिसे भारत के मुख्य
न्यायाधीश, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, समय-समय पर नियुक्त कर सकते हैं (अनुच्छेद 130)।
U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2008
46
In which of the following cases, the Supreme Court of India enunciated the 'Doctrine
of Basic Structure'?
निम्नलिखित में से किस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'मूल संरचना के
सिद्धांत' (Doctrine of Basic Structure) को प्रतिपादित किया?
✅ Correct Answer: (C)
In the case of Keshavananda Bharti vs. the State of Kerala (1973), a thirteen-Judges bench
stated that Parliament could only amend the Constitution to the extent that it did not
damage or destroy its basic structure.
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में, तेरह न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संसद
संविधान में केवल उस हद तक संशोधन कर सकती है कि यह इसकी मूल संरचना को नुकसान या नष्ट न करे।
U.P.P.C.S. (Mains) 2012
47
Which one of the following cases propounded the concept of 'Basic structure' of the
Indian Constitution?
निम्नलिखित में से किस मामले ने भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' की अवधारणा को
प्रतिपादित किया?
✅ Correct Answer: (D)
The Basic Structure doctrine was propounded in the Keshavananda Bharati Case (1973), not in
any of the options listed. Hence (D) None of the above is the correct answer.
मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले (1973) में प्रतिपादित किया गया था, सूचीबद्ध किसी
भी विकल्प में नहीं। इसलिए (D) उपरोक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है।
Which of the following Articles of the Constitution of India have been declared by
the Supreme Court as the 'Inviolable basic structure' of the Constitution: Select the correct answer
from the code given below: 1. Article 32 2. Article 226 3. Article 227 4. Article 245 Code:
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान
की 'अलंघनीय मूल संरचना' घोषित किया गया है: नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें: 1. अनुच्छेद 32 2.
अनुच्छेद 226 3. अनुच्छेद 227 4. अनुच्छेद 245 कूट:
✅ Correct Answer: (A)
The power of judicial review vested in the High Courts under Article 226 and 227 and in the
Supreme Court under Article 32 of the Constitution is an integral and essential feature of
the Constitution.
These three Articles were declared the inviolable basic structure of the constitution in the
Kesavananda Bharati Case.
अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों में और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में
निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान का एक अभिन्न और आवश्यक अंग है।
इन तीन अनुच्छेदों को केशवानंद भारती मामले में संविधान की अलंघनीय मूल संरचना घोषित किया गया
था।
U.P.P.C.S. (Pre) 1999
49
The source of the 'Basic Structure Theory of the Constitution' in India is
भारत में 'संविधान की मूल संरचना सिद्धांत' का स्रोत क्या है?
✅ Correct Answer: (B)
The view expressed in Keshavananda Bharati Case was subsequently approved in the Minerva
Mill's Case, 1980.
The source of this Basic Structure Theory is Judicial Interpretation.
केशवानंद भारती मामले में व्यक्त विचार को बाद में 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में अनुमोदित
किया गया था।
इस मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या (Judicial Interpretation) है।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Mains) 2010
50
The second largest bench Constituted by the Supreme Court till date was in the –
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज तक गठित दूसरी सबसे बड़ी पीठ किस मामले में थी –
✅ Correct Answer: (A)
The largest bench (13 Judges) constituted by the Supreme Court till date was in the case of
Keshavananda Bharati (1973).
The second largest bench (11 Judges) constituted by the Supreme Court till date was in the
Case of Golaknath vs. the State of Punjab (1967).
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक गठित सबसे बड़ी पीठ (13 न्यायाधीश) केशवानंद भारती (1973) के
मामले में थी।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक गठित दूसरी सबसे बड़ी पीठ (11 न्यायाधीश) गोलकनाथ बनाम पंजाब
राज्य (1967) के मामले में थी।
U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2004
51
In which of the following cases, Supreme Court held that? "Fundamental Rights enable
a man to chalk out his life in the manner he likes best"?
निम्नलिखित में से किस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि "मौलिक अधिकार मनुष्य
को अपने जीवन को उस तरीके से आकार देने में सक्षम बनाते हैं जो उसे सबसे अच्छा लगता है"?
✅ Correct Answer: (B)
The Supreme Court held the above concept in the Case of Golaknath Vs. the State of Punjab.
सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उपरोक्त अवधारणा को माना था।
U.P.P.C.S.(Pre) 2012
52
Identify the incorrect pair of Case and Ruling in that case by Supreme Court:
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले और उस मामले में दिए गए फैसले के गलत युग्म की पहचान
करें:
✅ Correct Answer: (D)
Bella Banerjee Case is related to the West Bengal Land Development and Planning Act, 1948.
The right to travel abroad as a part of personal liberty was considered in the case of
Maneka Gandhi (1978). The pair of option (d) is incorrect.
बेला बनर्जी मामला पश्चिम बंगाल भूमि विकास और योजना अधिनियम, 1948 से संबंधित है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में विदेश यात्रा के अधिकार पर मेनका गांधी (1978) के
मामले में विचार किया गया था। विकल्प (d) का युग्म गलत है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013
53
Consider the following statements and state which one of them is correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उनमें से कौन सा सही है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 131 of the Constitution of India deals with the Original Jurisdiction of the Supreme
Court.
Article 132-136 deals with Appellate Jurisdiction and Article 143 deals with Advisory
Jurisdiction of the Supreme Court.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
अनुच्छेद 132-136 अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के
सलाहकारी क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010, 2013
54
Which of the following is concerned with the Supreme Court of India?
निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (D)
Collegium system, Appellate jurisdiction and Original jurisdiction are related to the apex
court.
Hence, Option (d) is the correct answer.
कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय क्षेत्राधिकार और मूल क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित
हैं।
इसलिए, विकल्प (d) सही उत्तर है।
68th B.P.S.C. (Pre) 2022
55
Which Article of the Constitution of India deals with the Appellate Jurisdiction of
the Supreme Court in connection with Constitutional Cases?
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के
अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (C)
Article 132 deals with the Appellate Jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High
Courts.
Article 134A deals with a certificate for an appeal to the Supreme Court.
Thus, during constitutional disputes reading Article 134A together with Article 132 creates
appellate jurisdiction of the Supreme Court.
अनुच्छेद 132 उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से
संबंधित है।
अनुच्छेद 134A सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए एक प्रमाण पत्र से संबंधित है।
इस प्रकार, संवैधानिक विवादों के दौरान अनुच्छेद 132 के साथ अनुच्छेद 134A को पढ़ने से सर्वोच्च
न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार बनता है।
All the cases regarding interpretation of the Constitution can be brought to the
Supreme Court under its–
संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में इसके किस अधिकार
क्षेत्र के तहत लाया जा सकता है–
✅ Correct Answer: (B)
All the cases regarding the interpretation of the Constitution can be brought to the Supreme
Court under its Appellate Jurisdiction.
संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार
(Appellate Jurisdiction) के तहत लाया जा सकता है।
U.P. Lower Sub. (Mains) 2013
57
Curative Petition in India can be filed in Supreme Court under Article –
भारत में उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के
तहत दायर की जा सकती है –
✅ Correct Answer: (C)
The concept of Curative Petition was evolved by the Supreme Court of India in the case of
Rupa Ashok Hurra Vs. Ashok Hurra, 2002.
According to the decision, the Curative Petition can be appealed in the Supreme Court under
Article 142 of the Constitution.
उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) की अवधारणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रूपा अशोक
हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, 2002 के मामले में विकसित की गई थी।
निर्णय के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में उपचारात्मक याचिका की
अपील की जा सकती है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2014
58
Which Article of the Constitution of India permits the Supreme Court to review its
judgement or order?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने
की अनुमति देता है?
✅ Correct Answer: (A)
Under Article 137, the Supreme Court has the power to review its judgement subject to the
provision of any law made by Parliament or any rule made under Article 145.
अनुच्छेद 137 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अनुच्छेद 145
के तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधान के अधीन अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
59
Which one of the following is correct with regard to the power to review any judgment
pronounced or order made by the Supreme Court of India?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा
करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
✅ Correct Answer: (B)
The Supreme Court has the power to review its judgment or order under Article 137.
अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2011
60
Which one of the following is correct about the Supreme Court regarding its Judgment?
सर्वोच्च न्यायालय के अपने निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 137 subject to the provision of any law made by the Parliament or any
rules made under Article 145, the Supreme Court shall have the power to review any Judgment
or order.
अनुच्छेद 137 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी
भी नियम के प्रावधान के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की
शक्ति होगी।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
61
With reference to the constitution of India, prohibitions or limitations or
provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional
powers under Article 142. It could mean which one of the following?
भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाएँ या प्रावधान
अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ
निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 142 — enforcement of decrees & orders of the Supreme Court and unless as to
discovery etc.
The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such
order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it.
अनुच्छेद 142 — सर्वोच्च न्यायालय के डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन आदि से संबंधित है।
सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश
दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो।
I.A.S. (Pre) 2019
62
In India, Judicial Review implies
भारत में, 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) का तात्पर्य है
✅ Correct Answer: (A)
The Judicial Review means the power of the Judiciary to interpret the Constitution and to
declare any such law or order of the Legislature and Executive void, if it finds it in
conflict with the Constitution of India.
न्यायिक समीक्षा का अर्थ न्यायपालिका की व्याख्या करने और विधायिका और कार्यपालिका के किसी भी
ऐसे कानून या आदेश को शून्य घोषित करने की शक्ति है, यदि वह इसे भारत के संविधान के साथ संघर्ष
में पाती है।
I.A.S. (Pre) 2017
63
Judicial Review means that the Supreme Court –
न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय –
✅ Correct Answer: (D)
Judicial Review means the power of the judiciary to declare illegal any law that is in
conflict with the Constitution.
न्यायिक समीक्षा का अर्थ न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वह किसी भी ऐसे कानून को
अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के विरोध में हो।
39th B.P.S.C. (Pre) 1994
64
Judicial review implies the right of the Court to –
न्यायिक समीक्षा से न्यायालय के किस अधिकार का तात्पर्य है –
✅ Correct Answer: (A)
Judicial Review implies the right of the Court to declare any law or order invalid if it is
found to be in conflict with the Constitution.
न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य न्यायालय के उस अधिकार से है जिसके द्वारा वह किसी भी कानून या
आदेश को अमान्य घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के साथ संघर्ष में पाया जाता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1994
65
Consider the following statements: 1. The Constitution of India defines its 'basic
structure' in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. 2. The Constitution
of India provides for 'judicial review' to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals
on which the Constitution is based. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक
अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी 'मूल संरचना' को परिभाषित करता है। 2. भारत का संविधान नागरिकों
की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए 'न्यायिक समीक्षा' का प्रावधान करता है
जिन पर संविधान आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The doctrine of 'Basic Structure' itself cannot be found in the Constitution, because this
concept was recognised for the first time in the Keshwanand Bharti Case (1973) by the
Supreme Court. Hence statement 1 is wrong.
According to Article 13, the Constitution provides for judicial review. Hence, statement 2
is correct.
संविधान में 'मूल संरचना' का सिद्धांत नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि इस अवधारणा को पहली बार
1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई थी। इसलिए कथन 1 गलत
है।
अनुच्छेद 13 के अनुसार, संविधान न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है। इसलिए, कथन 2 सही है।
I.A.S. (Pre) 2020
66
In India, the power of Judicial Review is enjoyed by?
भारत में, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके द्वारा प्राप्त की जाती है?
✅ Correct Answer: (B)
The Constitution of India confers the power of Judicial review to both the Supreme Court as
well as High Courts.
The Supreme Court has declared the power of Judicial Review as a basic structure of the
Constitution.
भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों दोनों को न्यायिक समीक्षा की
शक्ति प्रदान करता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूल संरचना घोषित किया है।
U.P. P.C.S. (Mains) 2017
67
With reference to the Constitution of India, consider the following statements: 1.
No High Court Shall have the Jurisdiction to declare any central law to be constitutionally
invalid. 2. An amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme
Court of India. Which of the statements given above is/are correct?
भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. किसी भी उच्च
न्यायालय को किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं
होगा। 2. भारत के संविधान में किसी संशोधन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता
है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
The High court has the power to invalidate any central law which goes against the ethos of
the Constitution.
If any constitutional amendment goes against the basic structure of the Constitution the
supreme court has the power to call it into question. Hence both statements are wrong.
उच्च न्यायालय के पास किसी भी ऐसे केंद्रीय कानून को अमान्य करने की शक्ति है जो संविधान की
भावना के खिलाफ जाता है।
यदि कोई संवैधानिक संशोधन संविधान की मूल संरचना के खिलाफ जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को उस
पर सवाल उठाने की शक्ति है। इसलिए दोनों कथन गलत हैं।
I.A.S. (Pre) 2019
68
The system of Judicial Review, is prevalent in
न्यायिक समीक्षा की प्रणाली प्रचलित है:
✅ Correct Answer: (D)
The judicial review is the doctrine under which the Legislative and the Executive actions
are subject to review by the Judiciary. Article 13 of the Constitution of India provides for
Judicial review.
It originated in USA. While the Parliament is the supreme body of the United Kingdom and law
made by it cannot be challenged in Court.
न्यायिक समीक्षा वह सिद्धांत है जिसके तहत विधायी और कार्यकारी कार्रवाई न्यायपालिका द्वारा
समीक्षा के अधीन होती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है।
इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई। जबकि संसद यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च निकाय है और इसके द्वारा
बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2013
69
Assertion (A): The scope of Judicial review is limited in India. Reason (R):
Indian Constitution is "a bag of borrowing." Select the correct answer using the codes given below.
कथन (A): भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। कारण (R): भारतीय संविधान
"उधार का थैला (a bag of borrowing)" है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।
✅ Correct Answer: (B)
Assertion (A) is correct, because the scope of Judicial review is limited in India due to
factors like the distribution of sovereign power and the huge size of the Constitution.
Reason (R) is correct as Indian Constitution borrowed many features and principles from
Constitutions of other countries.
Since Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A) the correct answer will be
option (b).
कथन (A) सही है, क्योंकि संप्रभु शक्ति के वितरण और संविधान के विशाल आकार जैसे कारकों के कारण
भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है।
कारण (R) सही है क्योंकि भारतीय संविधान ने अन्य देशों के संविधानों से कई विशेषताओं और
सिद्धांतों को उधार लिया है।
चूंकि कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए सही उत्तर विकल्प (B) होगा।
U.P.P.C.S. (Mains) 2002
70
In essence, what does 'Due Process of Law' mean?
संक्षेप में, 'कानून की उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law) का क्या अर्थ है?
✅ Correct Answer: (A)
Due Process of Law is a principle that makes sure that the procedure used to make a law is
free from arbitrariness and irrationality and Natural Justice implies fairness,
reasonableness, equity and equality.
Natural Justice is a concept of Common Law and it is analogous to the American concept of
procedural due process.
कानून की उचित प्रक्रिया एक ऐसा सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि कानून बनाने के लिए
उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया मनमानेपन और तर्कहीनता से मुक्त है और प्राकृतिक न्याय का
तात्पर्य निष्पक्षता, तर्कसंगतता, न्याय और समानता से है।
प्राकृतिक न्याय कॉमन लॉ की एक अवधारणा है और यह प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया की अमेरिकी
अवधारणा के अनुरूप है।
I.A.S. (Pre.) 2023
71
Judicial review in the Indian Constitution is based on –
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है –
✅ Correct Answer: (B)
In India, the concept of Judicial review is based on the Procedure established by law.
भारत में, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established
by law) पर आधारित है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2015
72
Judicial process in India is based on
भारत में न्यायिक प्रक्रिया किस पर आधारित है?
✅ Correct Answer: (E)
Judicial process in India is based on procedure established by law, constitution,
conventions as well as the due process of routine law.
भारत में न्यायिक प्रक्रिया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संविधान, परंपराओं के साथ-साथ
नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है। अतः एक से अधिक विकल्प सही हैं।
67th B.P.S.C. (Pre) (Re- Exam), 2022
73
A Constitution (Amendment) Act may be declared unconstitutional by the Supreme Court
of India if it –
एक संविधान (संशोधन) अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि यह –
✅ Correct Answer: (B)
A Constitution (Amendment) Act may be declared unconstitutional by the Supreme Court if it
removes the Right of Equality before the law from Part III and places it elsewhere in the
Constitution because Article 13(2) states that the State shall not make any law which takes
away or abridges the rights conferred by this Part.
एक संविधान (संशोधन) अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि यह भाग III से कानून के
समक्ष समानता के अधिकार को हटाता है क्योंकि अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसा
कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता या कम करता हो।
I.A.S. (Pre) 2009
74
The Supreme Court is a
सर्वोच्च न्यायालय एक है:
✅ Correct Answer: (E)
The Supreme Court of India is the highest judicial court and the guarantor of the
fundamental rights of citizens and the guardian of the Constitution.
Hence, it serves as a federal court, protector of rights, and the final interpreter of the
Constitution.
भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का
गारंटर और संविधान का संरक्षक है।
इसलिए, यह एक संघीय न्यायालय, अधिकारों के रक्षक और संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में
कार्य करता है।
67th B.P.S.C. (Pre) (Re- Exam), 2022
75
Who has the last authority to explain the Constitution?
संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है?
✅ Correct Answer: (D)
The Supreme Court has the final authority to interpret the Constitution.
The Supreme Court has been declared as the Guardian or Custodian of the Constitution.
संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक (Guardian या Custodian) घोषित किया गया है।
M.P.P.C.S. (Pre) 1994
76
Who is the custodian of Indian Constitution?
भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है?
✅ Correct Answer: (D)
The Supreme Court is the custodian of the Indian Constitution.
सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2010, 2015
77
Who is known as the custodian of the Indian Constitution?
भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है?
✅ Correct Answer: (C)
The Supreme Court of India is the custodian/guardian of the Constitution.
भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक/अभिभावक है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2016
78
Which of the following is the custodian of the Constitution of India?
निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है?
✅ Correct Answer: (D)
The Supreme Court is the custodian or the Guardian of the Constitution of India.
सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का संरक्षक (Custodian या Guardian) है।
I.A.S. (Pre) 2015
79
The Guardianship of Indian Constitution is vested in:
भारतीय संविधान का संरक्षण किसमें निहित है:
✅ Correct Answer: (C)
The Guardianship of the Indian Constitution is vested in the Supreme Court.
भारतीय संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय में निहित है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2015
80
Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as
Reason (R). Assertion (A): The Supreme Court of India has exclusive jurisdiction regarding
Constitutional Validity of Central laws. Reason (R): The Supreme court is the Guardian of the India
Constitution. Select the correct answer from the codes given below:
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया
गया है। अभिकथन (A): केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का
अनन्य (exclusive) क्षेत्राधिकार है। कारण (R): सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का संरक्षक
है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
The High Courts of States also have jurisdiction regarding the Constitutional validity of
central laws. Hence the Supreme Court does not have exclusive jurisdiction in this case.
Assertion (A) is false.
The Supreme Court is the custodian or the Guardian of the Constitution of India. Reason (R)
is true.
राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में अधिकार
क्षेत्र प्राप्त है। इसलिए इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य क्षेत्राधिकार नहीं है।
अभिकथन (A) गलत है।
सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का संरक्षक है। कारण (R) सत्य है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2019
81
Which of the following cases comes under the Jurisdiction of High Court and Supreme
Court?
निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र
में आता है?
✅ Correct Answer: (C)
Enforcement of Fundamental Rights comes under the Jurisdiction of the Supreme Court under
Article 32 and the High Court under Article 226 of the Indian Constitution.
Disputes between States and Centre and State is the original jurisdiction of ONLY the
Supreme Court (Article 131).
मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
राज्यों और केंद्र और राज्य के बीच विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है
(अनुच्छेद 131)।
Under which Article of the Constitution of India Supreme Court safeguards the
Fundamental Rights of the Indian citizens?
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक
अधिकारों की रक्षा करता है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 32 of the Indian Constitution is the 'Right to Constitutional Remedies' for the
enforcement of Fundamental Rights.
Supreme Court has the power to issue directions, orders or writs to safeguard the
fundamental Right.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 'संवैधानिक उपचारों का
अधिकार' है।
सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति
है।
U.P.P.S.C.(GIC) 2010
83
The power to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India with respect to
any matter included in the Union List of Legislative Powers rests with –
विधायी शक्तियों की संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के सर्वोच्च
न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति किसमें निहित है –
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 138(1) of the Constitution, the Supreme Court shall have such further
jurisdiction and powers with respect to any of the matters in the Union List as Parliament
may by law confer.
संविधान के अनुच्छेद 138(1) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के पास संघ सूची के किसी भी मामले के
संबंध में ऐसा अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ होंगी जो संसद कानून द्वारा प्रदान कर सकती
है।
I.A.S. (Pre) 2003
84
By whom the jurisdiction of the Supreme Court of India can be enlarged?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (C)
The jurisdiction of the Supreme Court of India can be enlarged by the Parliament by making a
law.
According to Article 138 of the Indian Constitution, the Parliament can enlarge the
additional jurisdiction and the powers of the Supreme Court by making a law.
संसद द्वारा कानून बनाकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार, संसद एक कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त
अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का विस्तार कर सकती है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012
85
Who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court on any question of
law –
कानून के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय लेने का अधिकार किसे है –
✅ Correct Answer: (B)
Article 143 of the Constitution of India deals with the 'Power of President to Consult
Supreme Court.'
भारत के संविधान का अनुच्छेद 143 'सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति'
से संबंधित है।
U. P. P. S.C. (GIC) 2010 | U.P.P.C.S. (Pre) 2012
86
Under which Article, the President of India refer to the Supreme Court regarding the
process of appointment and transfer of Judges in the Supreme Court and High Courts?
किस अनुच्छेद के तहत, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में
न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करते हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Under Article 143 sub-clause (1), President can obtain the opinion of the Supreme Court on
the question of law or fact that is of such nature and of such public importance that it is
expedient to get the opinion of the Supreme Court. He may refer the question to that Court
for consideration.
So under 143 (1), the President of India can refer to the Supreme Court regarding the
process of appointment and transfer of Judges in the Supreme Court and High Courts of India.
अनुच्छेद 143 उप-खंड (1) के तहत, राष्ट्रपति कानून या तथ्य के ऐसे प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय
की राय प्राप्त कर सकते हैं जो ऐसी प्रकृति और ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि सर्वोच्च न्यायालय
की राय प्राप्त करना समीचीन है। वह प्रश्न को विचार के लिए उस न्यायालय को भेज सकते हैं।
इसलिए 143 (1) के तहत, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में
न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को
संदर्भित कर सकते हैं।
U.P. Lower Sub. (Pre) 1998
87
Which of the following statements regarding the Advisory Jurisdiction of the Supreme
Court is correct?
(1) It is binding on the Supreme Court to give its opinion on any matter referred to it by the
President.
(2) The full bench of the Supreme Court hears any reference made to it under its power of Advisory
Jurisdiction.
(3) The opinion given by the Supreme Court on a reference under Advisory Jurisdiction is not binding on
the government.
(4) Not more than one reference at a time can be made to the Supreme Court under its power of Advisory
Jurisdiction.
Select the answer from the codes given below-
सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है?
(1) राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए किसी भी मामले पर अपनी राय देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी है।
(2) सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ अपने सलाहकारी क्षेत्राधिकार की शक्ति के तहत इसे भेजे गए किसी भी
संदर्भ की सुनवाई करती है।
(3) सलाहकारी क्षेत्राधिकार के तहत संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय सरकार पर बाध्यकारी नहीं
है।
(4) इसके सलाहकारी क्षेत्राधिकार की शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक बार में एक से अधिक संदर्भ नहीं
दिए जा सकते हैं।
नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनें-
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 143, the President can take the advice of the Supreme Court on the
following topics — (1) matter of fact or law related to public importance, (2) any former
Constitutional treaty, agreement or other equivalent subjects. In the first case the Supreme
Court is not bound to give advice, but in the second case, the Supreme Court has to give its
opinion.
The full bench (of 5 members) of the Supreme Court hears any reference made to it under
Advisory Jurisdiction.
The advice given by the Court is not binding on the Government. Thus option (c) is correct.
अनुच्छेद 143 के अनुसार, राष्ट्रपति निम्नलिखित विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकते
हैं — (1) सार्वजनिक महत्व से संबंधित तथ्य या कानून का मामला, (2) कोई पूर्व संवैधानिक संधि,
समझौता या अन्य समकक्ष विषय। पहले मामले में सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है,
लेकिन दूसरे मामले में, सर्वोच्च न्यायालय को अपनी राय देनी होती है।
सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ (5 सदस्यों की) सलाहकारी क्षेत्राधिकार के तहत इसे दिए गए किसी
भी संदर्भ की सुनवाई करती है।
न्यायालय द्वारा दी गई सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। इस प्रकार विकल्प (C) सही है।
I.A.S. (Pre) 1994
88
The advisory powers of the Supreme Court of India imply that it may
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्तियों का तात्पर्य है कि यह
✅ Correct Answer: (A)
The advisory powers of the Supreme Court imply that it may advise to the President on the
issues of law or fact which are of public importance under Article 143(1).
सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्तियों का तात्पर्य है कि यह अनुच्छेद 143(1) के तहत सार्वजनिक
महत्व के कानून या तथ्य के मुद्दों पर राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2016
89
The Supreme Court of India tenders advice to the President on a matter of law or
fact:
भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के मामले पर सलाह देता है:
✅ Correct Answer: (B)
Under Article 143(1) of the Indian Constitution, the Supreme Court of India Acts as an
advisory body to the President of India who can ask for advice on any matter of law or fact
of public importance.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति के
लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है, जो सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के किसी
भी मामले पर सलाह मांग सकते हैं।
I.A.S. (Pre) 2001
90
Consider the following statements:
The Supreme Court of India tenders advice to the President of India on matters of law or fact.
1. On its initiative (on any matter of larger public interest).
2. If he seeks such advice.
3. Only if the matters is related to the Fundamental Rights of the citizens.
Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के मामलों पर सलाह देता है:
1. अपनी पहल पर (बड़े जनहित के किसी भी मामले पर)।
2. यदि वह (राष्ट्रपति) ऐसी सलाह मांगते हैं।
3. केवल तभी जब मामले नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The Supreme Court tenders advice only when the President seeks such advice, not on its own
initiative or limited to Fundamental Rights matters only.
सर्वोच्च न्यायालय केवल तभी सलाह देता है जब राष्ट्रपति ऐसी सलाह मांगते हैं, यह अपनी पहल पर या
केवल मौलिक अधिकारों के मामलों तक सीमित रहकर सलाह नहीं देता है।
I.A.S. (Pre) 2010
91
Under which Article of the Indian Constitution did the President make a reference to
the Supreme Court to seek the Court's opinion on the Constitutional validity of the Election
Commission's decision on deferring the Gujarat Assembly Elections (in the year 2002)?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने (वर्ष 2002 में) गुजरात विधानसभा
चुनावों को टालने के चुनाव आयोग के फैसले की संवैधानिक वैधता पर न्यायालय की राय जानने के लिए सर्वोच्च
न्यायालय को संदर्भ भेजा था?
✅ Correct Answer: (B)
In August 2002, the then President Dr. Abdul Kalam sought advice from the Supreme Court
under Article 143 in connection with the controversy between the Election Commission and the
Government on elections in Gujarat.
The issues related to the limits on the powers of the Election Commission under Article 324,
the impact of Article 174 on the Jurisdiction and powers of the Commission and whether the
Commission could recommend promulgation of the President's rule in a State.
अगस्त 2002 में, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम ने गुजरात में चुनावों पर चुनाव आयोग और
सरकार के बीच विवाद के संबंध में अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी थी।
ये मुद्दे अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियों की सीमाओं, आयोग के अधिकार क्षेत्र और
शक्तियों पर अनुच्छेद 174 के प्रभाव और क्या आयोग किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की
सिफारिश कर सकता है, से संबंधित थे।
I.A.S. (Pre) 2003
92
"I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India.....uphold the
Sovereignty and Integrity of India..... Perform the duties of my office... uphold the Constitution and
Law."
It is the form of Oath taken by –
"मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा.....भारत की संप्रभुता और
अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा..... अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करूंगा... संविधान और कानून को बनाए
रखूंगा।"
यह किसके द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है -
✅ Correct Answer: (B)
The Third Schedule to the Constitution of India contains the forms of the oaths or
affirmations for Union and State Ministers, Members of Parliament, Members of State
Legislatures, Judges of the Supreme Court and the High Courts, and the Comptroller and
Auditor-General of India.
The given form of oath is prescribed for the Chief Justice of India (and other Judges of the
Supreme Court) and the Comptroller and Auditor General of India.
भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में संघ और राज्य मंत्रियों, संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडलों
के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, और भारत के नियंत्रक और
महालेखा परीक्षक के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप शामिल हैं।
शपथ का दिया गया प्रारूप भारत के मुख्य न्यायाधीश (और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों)
और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए निर्धारित है।
U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2004
93
Who has the right to transfer any case anywhere in India?
भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है?
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 139A, the Supreme Court can transfer any case anywhere in India.
Where cases involving the same or substantially the same questions of law are pending before
the Supreme Court and one or more High Courts or before two or more High Courts and the
Supreme Court is satisfied on its motion or on an application made by the Attorney-General
of India or by a party to any such case that such questions are substantial questions of
general importance, the Supreme Court may withdraw the case or cases pending before the High
Court or the High Courts and dispose of all the cases itself.
अनुच्छेद 139A के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित कर
सकता है।
जहां कानून के समान या लगभग समान प्रश्नों से जुड़े मामले सर्वोच्च न्यायालय और एक या अधिक उच्च
न्यायालयों के समक्ष या दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और सर्वोच्च न्यायालय
अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या भारत के महान्यायवादी या ऐसे किसी मामले के किसी पक्ष द्वारा दिए
गए आवेदन पर संतुष्ट है कि ऐसे प्रश्न सामान्य महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो सर्वोच्च
न्यायालय उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को वापस ले सकता है
और सभी मामलों का स्वयं निपटारा कर सकता है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2010
94
Match List-I with List-II and identify the correct answer from the code given below:
List-I (Case)
List-II (Subject)
(A) A.K. Gopalan Vs. State of Madras
(i) Equality in admission to educational
institutions
(B) Romesh Thapar Vs. State of Madras
(ii) Parliament's power to amend the
Constitution
(C) Shankari Prasad Vs. Union of India
(iii) Procedure for preventive detention
(D) Champakam Dorairajan Vs. State of Madras
(iv) Restriction on Free speech
Code:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर पहचानें:
सूची-I (मामला)
सूची-II (विषय)
(A) ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
(i) शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में समानता
(B) रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य
(ii) संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति
(C) शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
(iii) निवारक निरोध (preventive detention) की
प्रक्रिया
(D) चंपकम दोरैराजन बनाम मद्रास राज्य
(iv) स्वतंत्र भाषण (Free speech) पर प्रतिबंध
कूट:
✅ Correct Answer: (B)
The correctly matched list is:
A.K. Gopalan Vs. State of Madras — Procedure for preventive detention
Romesh Thapar Vs. State of Madras — Restrictions on free speech
Shankari Prasad Vs. Union of India — Parliament's power to amend the Constitution
Champakam Dorairajan Vs. State of Madras — Equality in admission to educational institutions
सही सुमेलित सूची इस प्रकार है:
ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य — निवारक निरोध की प्रक्रिया
रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य — स्वतंत्र भाषण पर प्रतिबंध
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ — संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति
चंपकम दोरैराजन बनाम मद्रास राज्य — शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में समानता
R.A.S./R.T.S. (Pre) (Re. Exam) 2013
95
Which of the following case is related to zamindari system?
1. Kameshwar Singh v/s State of Bihar
2. Ramesh Thaper v/s State of Madras
3. Motilal v/s State of Uttar Pradesh
4. State of West Bengal v/s Subodh Gopal
निम्नलिखित में से कौन सा मामला जमींदारी प्रथा से संबंधित है?
1. कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य
2. रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य
3. मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
4. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल
✅ Correct Answer: (C)
The above cases Kameshwar Singh v/s State of Bihar, Ramesh Thaper v/s State of Madras,
Motilal v/s State of Uttar Pradesh and State of West Bengal v/s Subodh Gopal are all related
to the Zamindari system and property rights disputes in the early years of the Constitution.
उपरोक्त सभी मामले कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल संविधान के शुरुआती वर्षों में
जमींदारी प्रथा और संपत्ति के अधिकारों के विवादों से संबंधित हैं।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021
96
Supreme Court's judgement of Indra Sawhney Vs Union of India Case is related to which
issue?
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस मुद्दे से
संबंधित है?
✅ Correct Answer: (A)
In Indra Sawhney vs Union of India and Others (1992), the Supreme Court upheld the
constitutionality of the 27% quota for Socially and Educationally Backward Classes (OBCs) in
government employment.
The Court held that the reservation under Article 15 (4) and 16 (4) should not exceed 50
percent and any reservation beyond 50 per cent would be liable to be struck down.
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ और अन्य (1992) में, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी रोजगार में
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए 27% कोटे की संवैधानिकता को बरकरार रखा।
न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना
चाहिए और 50 प्रतिशत से अधिक कोई भी आरक्षण रद्द किए जाने के योग्य होगा।
66th B.P.S.C. (Pre) (Re- Exam), 2020
97
Under which article, Supreme Court recently declared Migrants (Determination by
Tribunal) Act, 1983 as unconstitutional for violation of the sacred duty of centre?
हाल ही में किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र के पवित्र कर्तव्य के
उल्लंघन के लिए प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 [IMDT Act] को असंवैधानिक घोषित किया?
✅ Correct Answer: (A)
The Supreme Court of India on 13 July, 2005, by its judgment held the Illegal Migrants
(Determination by Tribunals) Act, 1983 as unconstitutional under Article 355 of the
Constitution.
A bench of three judges struck down the Act and observed that 'the presence of such a large
number of illegal migrants from Bangladesh is, in fact, an aggression on the State of Assam
and causing a serious internal disturbance.'
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जुलाई, 2005 को अपने निर्णय द्वारा अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण
द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 को संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत असंवैधानिक घोषित किया।
तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम को रद्द कर दिया और कहा कि 'बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या
में अवैध प्रवासियों की उपस्थिति, वास्तव में, असम राज्य पर एक आक्रमण है और एक गंभीर आंतरिक
अशांति पैदा कर रही है।'
U.P.P.C.S. (Pre) 2002
98
TDSAT judgments can be challenged in the:
टीडीसैट (TDSAT) के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है:
✅ Correct Answer: (C)
The TRAI Act of 1997 was amended in the year 2000 and TDSAT (Telecom Disputes settlement and
Appellate Tribunal) was setup to adjudicate disputes and dispose of appeals.
Regarding Telecom, Broadcasting and Airport tariff matters, the Tribunal's orders can be
appealed to the Supreme Court but only on substantial questions of law.
While in regard to cyber issues, the Tribunal's order can be appealed before High Court.
Thus, judgments can be challenged in both.
दूरसंचार क्षेत्र में विवाद निपटान तंत्र को मजबूत करने के लिए, 1997 के ट्राई (TRAI) अधिनियम
में वर्ष 2000 में संशोधन किया गया और विवादों का फैसला करने और अपीलों का निपटारा करने के लिए
टीडीसैट (दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण) की स्थापना की गई।
दूरसंचार, प्रसारण और हवाईअड्डा टैरिफ मामलों के संबंध में, न्यायाधिकरण के आदेशों को सर्वोच्च
न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर।
जबकि साइबर मुद्दों के संबंध में, न्यायाधिकरण के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा
सकती है। इस प्रकार, निर्णयों को दोनों में चुनौती दी जा सकती है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2003
99
Who was the Chief Justice of India for the shortest duration?
सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
✅ Correct Answer: (D)
Kamal Narain Singh was the Chief Justice of India for the shortest duration.
He served as the Chief Justice from 25.11.1991 to 12.12.1991 (just 17 days).
कमल नारायण सिंह सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।
उन्होंने 25.11.1991 से 12.12.1991 (केवल 17 दिन) तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021
100
The correct sequence of Chief Justice of Supreme Court of India is -
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का सही क्रम है -
✅ Correct Answer: (D)
The correct chronological sequence among the options is: Justice H.L. Dattu (2014-2015),
Justice T.S. Thakur (2015-2017), Justice Jagdish Singh Khehar (2017).
विकल्पों में से सही कालानुक्रमिक क्रम है: न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू (2014-2015), न्यायमूर्ति
टी.एस. ठाकुर (2015-2017), न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर (2017)।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021
101
Which of the following statements is/are true about previous Chief Justice of India,
Yashwant Vishnu Chandrachud?
Statement-I: He was 16th Chief Justice of India
Statement-II: Till date, he is the longest serving Chief Justice of India
Statement-III: He was appointed by Neelam Sanjiva Reddy
From the statements given above, which is/are true?
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
कथन-I: वह भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे।
कथन-II: अब तक, वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं।
कथन-III: उन्हें नीलम संजीव रेड्डी द्वारा नियुक्त किया गया था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Justice Yashwant Vishnu Chandrachud was the 16th Chief Justice of India, serving from 22
February, 1978 to 11 July, 1985.
Till date, he is the longest-serving Chief Justice of India.
He was appointed by the then President, Neelam Sanjiva Reddy. All three statements are
correct.
न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने 22 फरवरी,
1978 से 11 जुलाई, 1985 तक सेवा की।
आज तक, वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं।
उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा नियुक्त किया गया था। तीनों कथन सही हैं।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021
102
Fathima Beevi died recently. Consider the following statements regarding her:
1. She was the first woman judge of the Supreme Court of India.
2. She served as the Governor of Kerala from 1997-2001.
3. She was the first Muslim woman to enter into higher judiciary.
Select the correct answer from the codes given below:
फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार
करें:
1. वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं।
2. उन्होंने 1997-2001 तक केरल की राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
3. वह उच्च न्यायपालिका में प्रवेश करने वाली पहली मुस्लिम महिला थीं।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (B)
Justice M. Fathima Beevi became the first woman Judge of the Supreme Court of India, in
1989. (Statement 1 is correct)
She was the first muslim woman to enter into the higher judiciary. (Statement 3 is correct)
She became the Governor of Tamil Nadu (not Kerala) for the years 1997 to 2001. (Statement 2
is incorrect).
न्यायमूर्ति एम. फातिमा बीवी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनीं।
(कथन 1 सही है)
वह उच्च न्यायपालिका में प्रवेश करने वाली पहली मुस्लिम महिला थीं। (कथन 3 सही है)
वह 1997 से 2001 तक तमिलनाडु (केरल की नहीं) की राज्यपाल बनीं। (कथन 2 गलत है)।
U.P.P.C.S. (Pre) 2024
103
Which of the following posts was held by A.S. Anand in late 1990's?
1990 के दशक के अंत में ए.एस. आनंद ने निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण किया था?
✅ Correct Answer: (B)
Adarsh Sein Anand was the 29th Chief Justice of India, serving from 10 October, 1998 to 31
October, 2001.
आदर्श सेन आनंद भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने 10 अक्टूबर, 1998 से 31 अक्टूबर,
2001 तक सेवा की।
67th B.P.S.C. (Pre), 2021
104
Fathima Beevi, who recently passes away, she is the India's first:
फातिमा बीवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारत की पहली थीं:
✅ Correct Answer: (B)
Justice Fathima Beevi was the first woman Judge of the Supreme Court.
She was also the first chairperson of the National Human Rights Council and the first Muslim
female Governor of India (Tamil Nadu).
न्यायमूर्ति फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं।
वह राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की पहली अध्यक्ष और भारत (तमिलनाडु) की पहली मुस्लिम महिला
राज्यपाल भी थीं।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2023
105
Which one of the following is appointed as the fourth female Judge of Supreme Court
in April 2010?
अप्रैल 2010 में सर्वोच्च न्यायालय की चौथी महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त
किया गया?
✅ Correct Answer: (C)
Justice Gyan Sudha Mishra was elevated as a Judge of the Supreme Court of India on 30 April
2010, becoming the fourth female judge of the apex court.
Previously, Justice Fatima Beevi, Justice Sujata Manohar and Justice Ruma Pal had served as
female Judges of the Supreme Court.
न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा को 30 अप्रैल 2010 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के
रूप में पदोन्नत किया गया था, जिससे वह शीर्ष अदालत की चौथी महिला न्यायाधीश बन गईं।
इससे पहले, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर और न्यायमूर्ति रूमा पाल ने
सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीशों के रूप में कार्य किया था।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2008
106
Who amongst the following, recently appointed as Supreme Court judge, was not earlier
judge of a High Court?
निम्नलिखित में से कौन, जिन्हें हाल ही में (2016 के संदर्भ में) सर्वोच्च न्यायालय का
न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे?
✅ Correct Answer: (C)
Justice L. Nageshwara Rao served as a Judge of the Supreme Court of India without being a
High Court judge prior.
He was the 7th person elevated directly from the Bar to the Supreme Court of India and was
sworn in on 13th May, 2016.
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव ने पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए बिना ही भारत के सर्वोच्च
न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
वह बार से सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले 7वें व्यक्ति थे और 13 मई,
2016 को उन्होंने शपथ ली थी।
U.P.P.C.S. (Mains) 2016
107
Before his appointment as a judge of the Supreme Court of India in July 2024, Justice
N. Kotiswar Singh was the Chief Justice of which High Court?
जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी नियुक्ति से
पहले, न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे?
✅ Correct Answer: (A)
In July 2024, before being appointed as a judge of Supreme Court of India, Justice N.
Kotiswar Singh was the Chief Justice of Jammu & Kashmir and Ladakh High Court.
On 18th July 2024, he took the oath as a judge of Supreme Court of India.
जुलाई 2024 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले,
न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
थे।
18 जुलाई 2024 को, उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
70th B.P.S.C. Pre-2024
108
Who among the following chief justice of Madhya Pradesh High Court has not been the
judge at Supreme Court of India?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से कौन भारत के सर्वोच्च
न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Justice S.K. Jha, among the above Chief Justices of the Madhya Pradesh High Court, has not
been a Judge of the Supreme Court of India.
उपरोक्त मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में से न्यायमूर्ति एस.के. झा भारत के
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं।
M.P.P.C.S. (Pre) 2020
109
Which one of the following judges of Supreme Court of India has not worked in
Rajasthan High Court as judge?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से किसने राजस्थान उच्च
न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है?
✅ Correct Answer: (D)
Justice Ramesh Chandra Lahoti was the 35th Chief Justice of India. He joined the Bar in Guna
District (MP) and never worked as a judge in the Rajasthan High Court.
न्यायमूर्ति रमेश चंद्र लाहोटी भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे। वे गुना जिले (म.प्र.) में
बार में शामिल हुए थे और उन्होंने कभी भी राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में
कार्य नहीं किया।
R.A.S/R.T.S (Pre) - 2018
110
Who was the Chief Justice of India when Public Interest litigation was introduced in
the Indian Judicial System?
जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका (PIL) पेश की गई तब भारत के मुख्य न्यायाधीश
कौन थे?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
Prafullachandra Natwarlal Bhagwati (P.N. Bhagwati) accepted a case which came to be known as
Hussainana Khatoon v/s State of Bihar (1979). It was the first time when a case based on
Public Interest Litigation was taken into consideration.
During this time (1979), the Chief Justice of India was Y.V. Chandrachud. P.N. Bhagwati
became the Chief Justice later in 1985. Thus none of the given options is appropriate.
प्रफुल्लचंद्र नटवरलाल भगवती (पी.एन. भगवती) ने एक मामला स्वीकार किया जिसे हुस्नआरा खातून बनाम
बिहार राज्य (1979) के रूप में जाना जाने लगा। यह पहली बार था जब जनहित याचिका पर आधारित मामले
पर विचार किया गया था।
इस समय (1979) के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ थे। पी.एन. भगवती बाद में
1985 में मुख्य न्यायाधीश बने। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से कोई भी उपयुक्त नहीं है।
U.P. P.C.S. (Pre) 2018
111
Public Interest Litigations was introduced by –
जनहित याचिका (PIL) किसके द्वारा पेश की गई थी –
✅ Correct Answer: (C)
Public Interest Litigation (PIL) was introduced in India by a judicial initiative of the
Supreme Court, mainly spearheaded by Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer.
भारत में जनहित याचिका (PIL) की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय की एक न्यायिक पहल (Judicial
initiative) द्वारा की गई थी, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और
न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने किया था।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
112
Consider the following statements:
1. Justice V.R. Krishna Iyer was the Chief Justice of India.
2. Justice V.R. Krishna Iyer is considered as one of the progenitors of Public Interest Litigation (PIL)
in the Indian Judicial System.
Which of the statement(s) given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।
2. न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर को भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका (PIL) के जनकों में से एक
माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Justice V. R. Krishna Iyer was elevated as a Judge of the Supreme Court, but he never served
as the Chief Justice of India. Thus statement 1 is incorrect.
Justice P.N. Bhagwati and Justice Iyer are known for initiating Public Interest Litigation
in India. Statement 2 is correct.
न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए थे,
लेकिन उन्होंने कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया। इसलिए कथन 1 गलत है।
न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति अय्यर को भारत में जनहित याचिका (PIL) शुरू करने के
लिए जाना जाता है। कथन 2 सही है।
I.A.S. (Pre) 2008
113
PIL is:
पी.आई.एल. (PIL) है:
✅ Correct Answer: (A)
PIL stands for Public Interest Litigation.
PIL का पूर्ण रूप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (जनहित याचिका) है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2013
114
Where can the Public Interest Litigation (PIL) be filed?
जनहित याचिका (PIL) कहाँ दायर की जा सकती है?
✅ Correct Answer: (D)
A Public Interest Litigation (PIL) can be filed both in the High Courts and the Supreme
Court under Article 226 and Article 32 respectively.
जनहित याचिका (PIL) क्रमशः अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च
न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012
115
Consider the following statements and choose the correct answer from the code given
below:
Assertion (A): The public interest litigation permits public-minded citizens to reach the Court of
Law.
Reason (R): The public-minded people may seek Justice for the person who is unable to reach the Court of
Law for any reasons.
Select the correct answer using the code given below:
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): जनहित याचिका जन-सरोकार वाले नागरिकों को न्यायालय तक पहुंचने की अनुमति देती है।
कारण (R): जन-सरोकार वाले लोग उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकते हैं जो किसी भी कारण से न्यायालय तक
पहुंचने में असमर्थ है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
Both (A) and (R) are correct and (R) explains (A) correctly.
Any citizen can go to Court for Justice regarding the welfare of any other person, group or
society through the public interest litigation.
(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
कोई भी नागरिक जनहित याचिका के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति, समूह या समाज के कल्याण के लिए
न्याय के लिए न्यायालय जा सकता है।
U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2004
116
The concept of Public Interest Litigation originated in:
जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई:
✅ Correct Answer: (C)
The term 'PIL' originated in the United States.
Since the nineteenth century, various Movements in that country have contributed to Public
Interest Law, which was part of the legal aid movement.
'PIL' शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी।
उन्नीसवीं सदी से, उस देश में विभिन्न आंदोलनों ने जनहित कानून में योगदान दिया है, जो कानूनी
सहायता आंदोलन का हिस्सा था।
I.A.S. (Pre) 1997 | U.P.P.C.S. (Mains) 2011
117
In which country the concept of Public Interest Litigation was originated?
जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई थी?
✅ Correct Answer: (B)
The concept of Public Interest Litigation originated in the United States of America.
जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी।
R.A.S./R.T.S. (Pre.) 2018
118
'Judicial Activism' in India is related to –
भारत में 'न्यायिक सक्रियता' (Judicial Activism) किससे संबंधित है –
✅ Correct Answer: (B)
Judicial Activism in India is closely related to Public Interest Litigation (PIL).
Judicial Activism in India started in the mid-1970s, on the initiative of the Supreme Court
to protect public interest.
भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका (PIL) से निकटता से संबंधित है।
भारत में न्यायिक सक्रियता 1970 के दशक के मध्य में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए सर्वोच्च
न्यायालय की पहल पर शुरू हुई थी।
U.P.R.O. /A.R.O. (Pre) 2014
119
Who said 'judicial activism' should not become 'judicial adventurism'?
किसने कहा था कि 'न्यायिक सक्रियता' को 'न्यायिक दुस्साहस' (judicial adventurism) नहीं
बनना चाहिए?
✅ Correct Answer: (B)
Justice A.S. Anand said that Judicial activism should not become Judicial adventurism.
Judicial activism has primarily arisen due to the failure of the executive and legislature
to act, while Judicial adventurism is an extreme form of Judicial activism.
न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद ने कहा था कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक दुस्साहस नहीं बनना चाहिए।
न्यायिक सक्रियता मुख्य रूप से कार्यपालिका और विधायिका के कार्य करने में विफलता के कारण
उत्पन्न हुई है, जबकि न्यायिक दुस्साहस न्यायिक सक्रियता का एक चरम रूप है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021
120
The status of women in Indian Society was glorified by a Judgement of a Court in
September, 2003. The Court is–
सितंबर, 2003 में एक न्यायालय के निर्णय द्वारा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को
गौरवान्वित किया गया। वह न्यायालय है–
✅ Correct Answer: (A)
On 23 September, 2003, Justice M.B. Shah of the Supreme Court of India glorified the status
of women in Indian Society by an important Judgement.
The Court held that the preference given to women for being appointed as a Principal of the
Government College for Girls is not violative of Articles 14, 15 and 16 of the Constitution.
23 सितंबर, 2003 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.बी. शाह ने एक महत्वपूर्ण
निर्णय द्वारा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को गौरवान्वित किया।
न्यायालय ने माना कि राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में नियुक्त होने के लिए
महिलाओं को दी जाने वाली प्राथमिकता संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन नहीं है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
121
The case of Vishakha and others Vs. State of Rajasthan and others is related to -
विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य का मामला किससे संबंधित है -
✅ Correct Answer: (D)
The Vishakha guidelines were a set of procedural guidelines for use in India in case of
sexual harassment at the workplace.
Promulgated by the Supreme Court in 1997, these were superseded by the Sexual Harassment of
Women at the Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act in 2013.
विशाखा दिशा-निर्देश कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले में भारत में उपयोग के लिए
प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों का एक समूह था।
1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रख्यापित, इन्हें 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन
उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021
122
By passing, 'Triple Talaq Law' recently, the Parliament of India endorsed which
year's ruling of the Supreme Court of India that had made Triple Talaq (Talaq-e-Biddat) as
unconstitutional?
हाल ही में 'तीन तलाक कानून' पारित करके, भारत की संसद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के
किस वर्ष के फैसले का समर्थन किया, जिसने तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को असंवैधानिक बना दिया था?
✅ Correct Answer: (D)
The Supreme Court in the Shayara Bano case (2017) had declared the Practice of Triple Talaq
(Talaq-e-biddat) as unconstitutional.
The Triple Talaq is considered to be a violation of Article 14 (the right to equality).
सर्वोच्च न्यायालय ने शायरा बानो मामले (2017) में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा को
असंवैधानिक घोषित किया था।
तीन तलाक को अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन माना जाता है।
65th B.P.S.C. (Pre) 2019
123
In which of the following cases the Supreme Court observed that Central Bureau of
Investigation is a 'Caged Parrot'?
निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो
(CBI) एक 'पिंजरे में बंद तोता' (Caged Parrot) है?
✅ Correct Answer: (D)
The Supreme Court has denounced the CBI as a 'Caged Parrot' in the Coal Gate allocation
scam.
सर्वोच्च न्यायालय ने कोल गेट आवंटन घोटाले (Coal Gate Scam) में सीबीआई (CBI) को 'पिंजरे में
बंद तोता' (Caged Parrot) कहकर निंदा की थी।
U.P.P.C.S. (Pre) 2015
124
Supreme Court judgement regarding homosexuality is related to which of the following?
समलैंगिकता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित
है?
✅ Correct Answer: (A)
The Supreme Court judgement regarding homosexuality is related to Section 377 of the Indian
Penal Code (IPC).
समलैंगिकता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 से
संबंधित है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2018
125
Under which law is it prescribed that all proceedings in the Supreme Court of India
shall be in English language?
किस कानून के तहत यह निर्धारित किया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सभी
कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी?
✅ Correct Answer: (D)
Article 348(1)(a) is related to the language to be used in the Supreme Court and High Courts
for Acts, Bills, etc.
It says 'All proceedings in the Supreme Court and every High Court shall be in English
language.'
अनुच्छेद 348(1)(a) अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में
उपयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है।
इसमें कहा गया है कि 'सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां
अंग्रेजी भाषा में होंगी।'